सरकार के गंभीर प्रयासों से ओबीसी आरक्षण की जगी आस, पिटीशन पर अब रोज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
मध्यप्रदेश सरकार लगातार करती रही प्रयाससुप्रीम कोर्ट ने माने राज्य सरकार के तर्कमामले की अंतिम सुनवाई के राजी हुआ उच्चतम न्यायालय 12 अगस्त 2025। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयास फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। इस आरक्षण को लेकर…